कौशल्य विकास कार्यक्रम 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर देशाच्या विकासासाठी क्रांतीकारी अशा विविध योजना आखण्यास सुरूवात केली आहे. केवळ योजनांची घोषणा न करता त्या प्रत्यक्षपणे अंमलात आणल्या. पंतप्रधान जनधन योजना असो की स्वच्छ भारत अभियान असो, जनतेला त्या भावल्या. कृषी, महिला, ग्रामीण, अर्थ, शरीरस्वास्थ्य, युवा आदींसाठी असलेल्या या सर्व योजनांद्वारे देशाचा चौफेर विकास करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. देशाला जागतिक पातळीवर महासत्ता बनविण्यासाठी आवश्यक असलेला युवा वर्गाचा आधार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचूक हेरला आणि त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम अधिक जोरदारपणे राबविण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला.

भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश होण्यासाठी आपणास 2022 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. त्यावेळेस भारतातील लोकांचे सरासरी वयोमान 29 वर्षे असेल आणि उत्पादनक्षमता असलेले बहुसंख्य मनुष्यबळ केवळ आपल्याकडेच म्हणजे भारताकडे असेल. मात्र हे सर्व होण्यासाठी आपल्याला कौशल्यावर आधारित असलेल्या योजना अथवा उपक्रम याकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच 2022 साली अपेक्षित असलेला युवा भारत होण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तथा अध्यक्षतेखाली या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशांतर्गत 2022 पर्यंत 50 कोटी कुशल मनुष्यबळ या योजनेअंतर्गत तयार करण्याचा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

मेक इन इंडिया या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला गतवर्षीच म्हणजे 2014 सालापासून सुरूवात झाली. त्यानुसार भारतात देश-विदेशातून उद्योजक व्यवसायवृद्धीसाठी पुढे येत आहेत. वाढती बाजारपेठ, कमी किमतीत उत्पादन करता येईल अशी जागा अथवा ठिकाण आणि कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची क्षमता असा तिहेरी स्त्रोत भारतात उपलब्ध असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा आपल्याकडे आणण्यात पंतप्रधान आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. काही प्रमाणात त्यास यशही आलेले आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेस अनुसरुन असलेल्या स्कील इंडियाच्या उपक्रमास केंद्र शासनामार्फत सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

विदेशातील मोठमोठ्या उद्योजकांना भारतात उद्योग स्थापन करण्यासाठी रेड कार्पेट अंथरण्यात येत आहे. त्यांचे कारखाने पुढील काही कालावधीत आपल्याकडे उभे राहतील आणि आपल्या युवा वर्गाला मोठ्या प्रमाणात तेथे रोजगार मिळेल. केवळ अकुशल कामगार म्हणूनच या युवा वर्गाने त्या कारखान्यात काम न करता तेथील तंत्र व आस्थापना शाखेतील इतर विभागांतही कुशल कामगार म्हणून काम करायची संधी आपल्या युवा वर्गाला मिळू शकते. त्यासाठीच हा कौशल्य विकास उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या देशातील मनुष्यबळास कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या सर्वांगिण कौशल्यामध्ये वाढ करणे हा महत्वपूर्ण उद्देश ठेवून ही योजना आखण्यात आली.

विभागांचे एकत्रिकरण

एन.एस.डी.ए. (National Skill Development Agency), एन.एस.डी.सी. (National Skill Development Corporation), एन.एस.डी.एफ. (National Skill Development fund) आणि 33 एस.एस.सी. (Sector Skill Councils) या सर्वांना कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत समाविष्ट करुन हा कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. 2014-15 या आर्थिक वर्षात केंद्रामार्फत जवळपास 58 लाख 72 हजार 800 व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. याशिवाय 16 एप्रिल 2015 पासून रोजगार आणि प्रशिक्षण विभागालाही या विभागात समाविष्ट करुन घेण्यात आले. त्यामुळे हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात देशात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे.

युवांचा आधार

मध्यंतरी महाराष्ट्रातील उरण (जे.एन.पी.टी.) येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून देशातील युवकांबद्दल त्यांच्या कार्यशक्तीबद्दल फार महत्वाचा मुद्दा मांडला. ‘आपल्या देशाचा युवक कोणतेही निर्यातक्षम उत्पादन करण्यास समर्थ आहे. देशातील तरुण वर्गावर माझा मोठा भरोसा असून त्यांना प्रोत्साहन व योग्य वातावरण देण्याची आवश्यकता आहे.’ तसेच पंतप्रधानांनी पुढे बोलताना असे सांगितले की, विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून संबंधित भागात मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. भूमिपुत्रांना, तरुणांना रोजगाराच्या मुबलक प्रमाणात संधी मिळतील. भूमिपुत्रांना रोजीरोटीसाठी बाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही. सर्व सामान्याच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांना रोजगाराची संधी, आवश्यक त्या सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अतिशय स्पष्ट शब्दात युवा वर्गाबद्दलची भावना पंतप्रधान महोदयांनी व्यक्त केली. केवळ भावनाच व्यक्त न करता पुढील काळात युवकांना आधार देण्यासाठी कौशल्य विकास उपक्रमासारखा कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घेतला ही बाब निश्चितच युवा वर्गाला उल्हासित करणारी आहे.

साधारणत: 15 ते 45 हा वयोगट युवा म्हणून आपण पाहिला तर यातील घटकाला निश्चितपणे कौशल्य विकास उपक्रमाचा लाभ अपेक्षित आहे. या वयोगटातील व्यक्तींवर असलेली जबाबदारी मग ती कौटुंबिक असो की अन्य कोणती असो. ती पूर्ण करण्यासाठी हा उपक्रम लाभदायक असाच ठरू शकतो. एकूणच या कौशल्य विकास उपक्रमाची उद्दिष्टे निश्चित करतानाच ध्येय व संभाव्य लक्ष्य स्पष्टपणे अधोरेखित केल्यामुळे या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कोणतीच शंका घेण्याचे कारण नाही. आपल्याकडील युवा वर्गाची आर्थिक, मानसिक, शारिरीक, सामाजिक कुवत पाहता या युवांचे कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास काहीच हरकत नाही. त्यांना योग्य दिशा व संधी मिळणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास त्यांची प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही.

विकासात्मक प्रगतीचा महामार्ग

केवळ सात वर्षांत 50 कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मिती हे ध्येय गाठण्यासाठी कौशल्य विकास हा महत्वाकांक्षी उपक्रम देशात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. याद्वारे देशाच्या प्रगतीची गती वाढेल यात शंका नाही. कोणतीही प्रगती होत असताना तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावणे त्यांच्या आर्थिक सामाजिक स्तरामध्ये बदल होणे क्रमप्राप्त असते. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती होऊन स्थानिक रोजगारात भर पडली तर तेथे होणारी ही प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही. एकूणच देशाच्या आणि त्यासोबत राज्याच्याही प्रगतीसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम हा विकासात्मक प्रगतीचा महामार्ग ठरेल, असा विश्वास वाटतो.
देशाच्या कोणत्याही विकासासाठी महाराष्ट्राचे योगदान फार मोठ्या प्रमाणात राहिलेले आहे. किंबहुना महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या काही योजना केंद्राने संपूर्ण देशात राबविल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र समर्थपणे पुढे असतो यात शंका नाही. कौशल्य विकास कार्यक्रमात महाराष्ट्रानेही आपले योगदान देण्याचे ठरविले असून भारतासाठी 2022 पर्यंत 50 कोटी मनुष्यबळाची निर्मिती होत असताना महाराष्ट्रातून 4.50 कोटी कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट आहे.

यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शिखर परिषद तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कौशल्य विकास कार्यकारिणी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. राज्यात सर्वत्र या कौशल्य विकास योजनेचे सनियंत्रण आणि नियोजन तसेच प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था स्थापन करण्यात आली व नोडल एजन्सी म्हणून ही संस्था राज्यात काम करीत आहे.

महाराष्ट्राचे योगदान
राज्यातील युवांना या कार्यक्रमाद्वारे सक्षम करुन त्यांना उद्योग, सेवा आदी क्षेत्रांमध्ये रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राज्य शासनाने स्थापन केले असून 2 सप्टेंबर 2015 रोजी शासन निर्णयाद्वारे त्यास मान्यता दिली. 15 ते 45 वयोगटातील युवांचे आवश्यक त्या मागणीनुसार व्यावसायिक कौशल्य विकास (Skill Development) तसेच त्यांच्या अंगी असलेल्या कौशल्यांचे वर्धन (Up-Skilling) त्याचप्रमाणे पुन:कौशल्य विकास (Re-Skilling) करुन त्यांना रोजगारक्षम बनविणे. शिवाय त्यातील किमान 75 टक्के युवांना प्रत्यक्ष नोकरी अथवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे. देशाच्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रमाणे राज्याच्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या धोरणास अनुसरून राज्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या सहाय्याने उत्पादकता वाढविणे, सतत निर्माण होणारी नव-नवीन उद्योगक्षेत्रे, रोजगारांच्या विविध संधी याचा शोध घेऊन त्यानुसार कुशल मनुष्यबळ निर्मिती याखेरीज राज्यातील शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून त्यांच्यामार्फत मागणीप्रमाणे कुशल मनुष्यबळ निर्मिती करणे आदी महत्वाचा प्रमुख उद्देश या अभियानात आहे.

एवढेच नव्हे तर विविध संस्थामधून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च व्यावसायिक शिक्षणाची द्वारे खुली करण्यास कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापना देखील करण्यात येईल. हे सर्व करीत असताना समाजातील उपेक्षित घटकांच्या सहभागावरही विशेष भर देण्यात आलेला आहे.

अपेक्षित क्षेत्रे
केवळ राज्यच नव्हे तर जिल्हा पातळीवर हा उपक्रम राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. शासनासोबतच इतर शासकीय व खाजगी उद्योजक, शिक्षण संस्था यांच्यामार्फत या उपक्रमासाठी मदत घेण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवरील गरजेनुसार तेथे निर्माण होणाऱ्या उद्योगाला अपेक्षित कुशल मनुष्यबळाच्या आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण देण्याची ही योजना असल्याने निश्चितच स्थानिक रोजगारात मोठी वाढ होईल. त्याचा दुरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. जवळपास 11 अशी अपेक्षित क्षेत्रे यासाठी राज्यात निवडली आहेत.

यात प्रामुख्याने, 1) बांधकाम 2) उत्पादन व निर्माण 3) वस्त्रोद्योग 4) ऑटोमोटिव्ह 5) आदरातिथ्य 6) आरोग्य व देखभाल 7) बँकिंग, वित्तसेवा व विमा 8) संघटित किरकोळ विक्री 9) औषधोत्पादन व रसायने 10) माहिती तंत्रज्ञान व संलग्न सेवा आणि 11) कृषी प्रक्रिया आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर विविध संस्था, खाजगी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, शासकीय विभाग आदींच्या मार्फत भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे निश्चित अशी कुशल मनुष्यबळाची बँक आपल्याकडे तयार होऊन त्याचा उपयोग होणार आहे.

प्रगतीचा महामार्ग
कोणतीही प्रगती होत असताना तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावणे त्यांच्या आर्थिक सामाजिक स्तरामध्ये बदल होणे क्रमप्राप्त असते. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती होऊन स्थानिक रोजगारात भर पडली तर तेथे होणारी ही प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही. महाराष्ट्रात या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण होणारे 4.5 कोटी कुशल मनुष्यबळ हे राज्याच्या भावी प्रगतीसाठी महत्वाचा भाग ठरतील, यात शंका नाही. हा कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रगतीचा महामार्ग ठरु शकतो.

Labels: ,